सैम पित्रोदा ने बेंगलुरु में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के आरोपों को नकारा
सेंट्रल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता ने सैम पित्रोदा पर बेंगलुरु में 12.35 एकड़ सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। इस पर भारतीय विदेश कांग्रेस (Indian Overseas Congress) के प्रमुख सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा कि उनके पास भारत में न तो कोई ज़मीन है, न ही घर और न ही कोई स्टॉक्स है।
BJP नेता N R Ramesh ने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा ने पांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मदद से, जिनमें वन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, बेंगलुरु के येलहांका में 12.35 एकड़ सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रमेश, जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के पूर्व काउंसलर हैं, ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और कर्नाटक लोकायुक्त (Karnataka Lokayukta) में एक शिकायत दर्ज कराई है।
सैम पित्रोदा का बयान
सैम पित्रोदा ने X पर एक बयान में कहा, हाल ही में भारतीय मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मद्देनज़र, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में न तो कोई ज़मीन है, न घर और न ही कोई स्टॉक्स हैं। इसके अतिरिक्त, जब मैंने भारत सरकार के साथ काम किया – चाहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ 1980 के दशक में हो या डॉ. मनमोहन सिंह के साथ 2004 से 2014 तक – मैंने कभी कोई वेतन नहीं लिया।
आगे पित्रोदा ने कहा कि इसके अलावा, मैं यह भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में – 83 वर्षों में – न तो कभी किसी से रिश्वत ली है और न ही दी है, न भारत में और न ही किसी अन्य देश में। यह पूरी तरह से सही और निर्विवाद सच है।
बीजेपी नेता रमेश का आरोप
रमेश ने अपनी शिकायत में कहा कि पित्रोदा ने 23 अक्टूबर 1993 को मुंबई में सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में ‘फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस’ (FRLHT) नामक एक संगठन रजिस्टर किया था। रमेश के अनुसार, पित्रोदा ने कर्नाटक राज्य वन विभाग से औषधीय पौधों और अनुसंधान के संरक्षण के लिए एक आरक्षित वन क्षेत्र में पट्टे की मांग की थी।
पित्रोदा के अनुरोध पर, वन विभाग ने 1996 में येलहांका के पास जारकाबांडे कावल में ‘B’ ब्लॉक पर 5 हेक्टेयर (12.35 एकड़) आरक्षित वन ज़मीन 5 साल के लिए पट्टे पर दी थी। रमेश ने यह भी कहा कि FRLHT को, जो 5 साल का पट्टा 2001 में समाप्त हुआ था, उसे कर्नाटक वन विभाग ने 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन, पट्टे की अवधि 2 दिसंबर 2011 को समाप्त हो गई थी और इसके बाद इसे बढ़ाया नहीं गया।
पट्टा समाप्त होने के बाद, राज्य वन विभाग को 12.35 एकड़ की ज़मीन को वापस कब्ज़े में लेना चाहिए था, जो अब 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की है। रमेश का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों ने पिछले 14 वर्षों में जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। रमेश ने ED से इस कथित ज़मीन कब्ज़े में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील की है।
