रांची। रांची जिले के कई प्रखंडों में जनगणना कार्य को गति नहीं मिल रही है। इसे लेकर उपायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए तीन बीडीओ को शोकॉज नोटिस भेजा है। साथ ही उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त-सह-प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया।
पाया गया कि अनगड़ा,सोनाहातू और सिल्ली प्रखंडों में कार्य की प्रगति काफी धीमी है। उसे लेकर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने अनगड़ा, सोनाहातू और सिल्ली के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ शो-कॉज जारी करने तथा उनके वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
अधिकारी मकान सूचीकरण और गणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और गणना कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करें। उन्होंने पोर्टल पर डेटा एंट्री की नियमित और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और पूरी प्रक्रिया शत-प्रतिशत सटीक हो।
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विकास योजनाओं की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी, गंभीरता और समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करें।
साथ ही पोर्टल में डेटा एंट्री की नियमित और सतर्क मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आंकड़े पूरी तरह सटीक रहे। डीसी ने कहा कि जनगणना न केवल प्रशासनिक कार्य है, बल्कि विकास योजनाओं की नींव भी है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी इसे पूरी गंभीरता, जवाबदेही और समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करें।
बैठक में प्रभारी उपविकास आयुक्त सह पीडी आईटीडीए संजय भगत, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) कुमार रजत, अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह, निदेशक डीआरडीए सुदर्शन मुर्मू, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पाण्डेय, जिला सूचना पदाधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
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