रांची: झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कैडर रिव्यू कमिटी से जुड़े मामलों में राज्य के दो कैबिनेट मंत्रियों और कार्मिक सचिव के साथ 28 अप्रैल को हुई बैठक में बनी सहमति के बावजूद अब तक सहमति पत्र और कार्यवाही जारी नहीं होने पर चिंता जताई है। संघ ने इस संबंध में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को पत्र लिखा है।
संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार महासचिव राजेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि 28 अप्रैल की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसका विधिवत अभिलेखन और आदेश जारी होना आवश्यक था। लेकिन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
संघ ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि सोलंकी कार्मिक विभाग ने दो पदाधिकारियों को समिति में शामिल करने की सूचना तो जारी की गई है, लेकिन वार्ता में बनी अन्य सहमतियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। संघ ने मंत्रियों से अनुरोध किया है कि 28 अप्रैल की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप शीघ्र सहमति पत्र जारी कराया जाए और आवश्यक आदेश निर्गत करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जाए, ताकि लंबित मुद्दों का समाधान हो सके।
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