रांची : झारखंड के वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के लिए राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान को लेकर अपील प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन संस्थानों का अनुदान लंबित है या जो अनुदान समिति के फैसले से असंतुष्ट हैं, वे अपील कर सकते हैं।
विभाग के अनुसार, झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली के तहत आवेदन करने के बावजूद जिन संस्थानों को अनुदान नहीं मिल पाया, उन्हें ऑनलाइन अपील का अवसर दिया गया है। इसके लिए 31 मई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
अपील की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। संबंधित संस्थानों को अपने जरूरी दस्तावेज और आवेदन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपीलों की जांच विभाग द्वारा तय मानकों के आधार पर की जाएगी। बता दें कि राज्य में कई वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों का अनुदान विभिन्न कारणों से लंबित है।
दस्तावेजों की कमी, तकनीकी कारण और जांच प्रक्रिया की वजह से कई मामलों में भुगतान नहीं हो सका है। विभाग ने सभी संस्थानों को निर्धारित समय के भीतर सही तरीके से अपील दर्ज करने के लिए कहा है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 मई 2026 निर्धारित समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
