रांची : झारखंड सरकार ने राज्य वित्त आयोग के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए पद सृजन को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल 27 जनवरी 2029 तक कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के तहत पहले से स्वीकृत 15 पदों में संशोधन करते हुए जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विशेष रूप से निजी सहायक, टंकक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक और अनुसेवक जैसे पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि आयोग के कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से हो सके।
बता दें कि राज्य में वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता है और अब तक प्रथम से लेकर पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। हाल ही में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके लिए यह निर्णय लिया गया है।
केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन और उसकी अनुशंसाओं को विधानसभा में प्रस्तुत करना 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
संकल्प के अनुसार कुछ पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। इन कर्मियों का मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप होगा और इससे कम नहीं होगा।
इस प्रस्ताव को प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के बाद कैबिनेट से भी स्वीकृति ली गई थी। इस फैसले से राज्य वित्त आयोग के कामकाज में तेजी आने और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के बेहतर बंटवारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
Read Also: Jharkhand Weather : झारखंड के 15 जिलों में आज बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट
