Ranchi। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए नई एचआर पॉलिसी शीघ्र लागू करने की मांग की। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों और सेवा संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई एचआर पॉलिसी लंबे समय से लंबित है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी, पदोन्नति, वेतनमान, स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कर्मचारियों के हितों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। संघ ने सरकार से इस दिशा में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया।
यह मुलाकात पाकुड़ विधायक निशात आलम और रामगढ़ विधायक ममता देवी की अगुवाई में हुई। दोनों विधायकों ने भी JSLPS कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए मंत्री से नई एचआर पॉलिसी जल्द लागू कराने की अपील की।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही नई एचआर पॉलिसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष शिव कुमार सिंह, राजपति महतो, यासीन आलम, उदित नारायण, लखींद्र मुंडा, रूबी देवी, देवी उरांव, शिव महली, रेहान, समीर, पप्पू टोप्पो, प्रमोद कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल थे। संघ ने कहा कि नई एचआर पॉलिसी लागू होने से कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों का समाधान होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा।
