- अन्य 17 प्रस्तावों को भी राज्य मंत्री परिषद की ओर से दी गई मंजूरी
- अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए मिले 12.10 करोड़ रुपये
- दुमका एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान, एयर इंडिया से एमओयू को मिली मंजूरी
रांची : झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनरों के स्वास्थ्य बीमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्यकर्मियों और पेंशनरों को 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि 10 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी। इस योजना के लिए टाटा एआईजी जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया गया है।
अब तक इस योजना में 2 लाख कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राज्य सरकार इस बीमा योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि का उपयोग करेगी। इस योजना के तहत कर्मियों को सालाना 6000 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा। यह योजना राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
दुमका एयरपोर्ट पर नियमित उड़ान सेवा की शुरुआत
झारखंड सरकार ने राज्य के एयर यातायात को बढ़ावा देने के लिए दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। इस पहल के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्राप्त होंगी और दुमका में यात्रा की सुविधा का विस्तार होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में यह सुधार स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं के विस्तार में मदद करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राज्य सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। इनमें झारखंड प्रशासनिक सेवा (PCS) के अधिकारियों के लिए एक साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ रुपये की स्वीकृति
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए झारखंड सरकार ने मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 94.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके माध्यम से छात्रों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा और उन्हें भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
सामाजिक और प्रशासनिक सुधार
राज्य सरकार ने चतरा में एक विशेष न्यायालय के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे स्थानीय न्यायिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इसके अलावा, विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
वाणिज्यिक सेवाओं में सुधार
झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक विभाग में टीसीएस (TCS) के साथ एक साल के एग्रीमेंट को बढ़ाने की स्वीकृति दी है, जिससे विभाग की कार्यकुशलता में सुधार होगा। इसके अलावा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुछ अधिकारियों के सेवा विस्तार और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी भी दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 298 नए पदों का सृजन
झारखंड प्रशासनिक सेवा (PCS) के अधिकारियों के लिए एक साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 298 नए पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है।
