चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित वीराबाग हॉल (भारत भवन के समीप) में ‘झारखंड विद्यालय संयोजिका-रसोइया अध्यक्ष संघ’ का एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से भारी संख्या में सरकारी स्कूलों की रसोइया और संयोजिकाएं अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर एकजुट हुईं।
प्रमुख पदाधिकारियों की रही मौजूदगी
सम्मेलन का नेतृत्व और मार्गदर्शन संघ के प्रदेश व जिला स्तर के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति,प्रदेश महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा,प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी,प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी,जिला अध्यक्ष जानकी पिंगुवा,जिला सचिव सपना महतो,वरिष्ठ उपाध्यक्षजानकी लुगुन समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी
सम्मेलन के समापन के बाद जिला अध्यक्ष जानकी पिंगुवा और जिला सचिव सपना महतो के संयुक्त नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त डीसी से मुलाकात की। संघ ने उपायुक्त को अपनी मांगों से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपील की। संघ के नेताओं ने याद दिलाया कि 18 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक चले राज्यव्यापी आंदोलन और हड़ताल के बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं हुआ है।
संघ की प्रमुख मांगें लंबित मानदेय का भुगतान
पिछले चार महीनों से बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान किया जाए। साथ ही मानदेय वितरण में हो रही कथित वित्तीय अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हो,कार्यरत रसोइयों के लिए 10 लाख रुपये का जीवन बीमा लागू हो। कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को मुआवजा और सरकारी रोजगार दिया जाए, रसोइयों के लिए सम्मानजनक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाली रसोइयों को अतिरिक्त मानदेय (पेंशन/ग्रेच्युटी रूप) दिया जाए,ड्रेस कोड के तहत प्रतिवर्ष दो साड़ियां उपलब्ध कराई जाएं तथा एप्रन एवं कैप (टोपी) मद की बकाया राशि का भुगतान तुरंत हो, मध्यान्ह भोजन (MDM) के सुचारू संचालन के लिए सभी विद्यालयों में पर्याप्त खाद्यान्न एवं बजट उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर स्कूल में अग्निशामक यंत्र लगाए जाएं।
बैठक में शामिल रसोइया व संयोजिका
रसोइयों का मानदेय लंबे समय से लंबित है, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न
राज्य के कई जिलों में रसोइयों का मानदेय लंबे समय से लंबित है, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव के साथ संघ के प्रतिनिधिमंडल की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए, ताकि हजारों रसोइयों को उनका अधिकार और सम्मान मिल सके।इस जिला स्तरीय सम्मेलन में पूरे जिले से आईं सैकड़ों महिला रसोइया और संयोजिकाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की।
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