रांची : रांची में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के बदले रुख पर सवाल उठाते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और विधि एवं न्याय मंत्रालय से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने केंद्र को 14 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 20 अगस्त निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि रांची में कैट की स्थायी बेंच स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यहां केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा मामलों की संख्या कम है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में केंद्र ने प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन होने और जल्द निर्णय की बात कही थी, ऐसे में बदले हुए रुख का स्पष्टीकरण आवश्यक है।
प्रार्थी प्रदीप कुमार की ओर से बताया गया कि रांची में फिलहाल केवल सर्किट बेंच संचालित होती है, जबकि स्थायी बेंच पटना में है। झारखंड में केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा विवादों से जुड़े 800 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार स्थायी बेंच के लिए दो एकड़ भूमि उपलब्ध करा चुकी है, इसके बावजूद अब तक इसकी स्थापना नहीं हो सकी है।
